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नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की मानें तो कर्मचारियों को 23 फीसदी से अधिक की वेतन वृद्धि मिलने जा रही है।
वेतन आयोग के अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सभी विषयों पर लिए गए निर्णयों को सम्मिलित कर नोट तैयार किया जा रहा है। आज शाम 5.30 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली इस बारे में औपचारिक रूप से बयान देंगे। जेटली ने एक बयान देकर सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को बधाई दी है। उन्होंने इस बढ़ोतरी को ऐतिहासिक करार दिया है।
एक अधिकारी ने कहा कि ग्रेडेड इंक्रीज इन बेसिक सैलरी पर कैबिनेट ने चर्चा की है। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ पदों पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी पर चर्चा हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह बढ़ा वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। अब करीब 15-25 दिनों में सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों के वेतनमान तय कर लेंगे और कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलने वाले वेतन में पूरा एरियर और बढ़ा वेतन दे दिया जाएगा।
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकारी कर्मचारी को 23 प्रतिशत से अधिक सैलरी की वृद्धि मिलेगी।
वेतन वृद्धि के ऐलान के बाद 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 58 लाख पेंशनधारियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। कहा जा रहा है कि इस वेतन वृद्धि से रीयल एस्टेट सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आएगा।
आरबीआई ने एक आकलन में अप्रैल में कहा था कि अगर आयोग की रिपोर्ट को ऐसे ही लागू किया गया तो 1.5 फीसदी महंगाई बढ़ जाएगी। वैसे कैबिनेट बैठक में शॉप एंड एस्टैब्लिसमैंट बिल पर चर्चा हुई है।
इस बढ़े वेतनमान का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा। इससे पहले सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी।
साथ ही आयोग ने एंट्री लेवल सैलरी 7,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा।
इनकी बढ़ेगी सैलरी
-सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी।
-माना जा रहा है कि कैबिनेट बैसिक सैलरी में 18 से 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
-इसका फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा।
-नई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी, यानी सरकारी कर्मचारियों को छह महीने का एरियर मिलेगा।
-कैबिनेट तय करेगी कि एरियर एक मुश्त दिया जाए या किश्तों में दिया जाए।
-सातवें वेतन आयोग ने इंट्री लेवल सैलरी 7,000 रू प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने करने के प्रस्ताव सरकार के सामने रखा।
-कैबिनेट सचिव की मौजूदा सैलरी 90,000 से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की सिफारिश की है।
1 जनवरी 2016 से लागू होंगी सिफारिशें
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। कहा जा रहा है कि नए वेतन ढांचे में सातवें वेतन आयोग ने छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई 'पे ग्रेड' व्यवस्था खत्म कर इसे वेतन के मैट्रिक्स (ढांचे) में शामिल कर दिया है और कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा।
सलाना 3% वेतन बढ़ाने की सिफारिश
वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.50 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है।
सरकारी खजाने पर सलाना 1.02 लाख करोड़ का बोझ
आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू करने पर सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73,650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा। NDTV
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नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की मानें तो कर्मचारियों को 23 फीसदी से अधिक की वेतन वृद्धि मिलने जा रही है।
वेतन आयोग के अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सभी विषयों पर लिए गए निर्णयों को सम्मिलित कर नोट तैयार किया जा रहा है। आज शाम 5.30 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली इस बारे में औपचारिक रूप से बयान देंगे। जेटली ने एक बयान देकर सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को बधाई दी है। उन्होंने इस बढ़ोतरी को ऐतिहासिक करार दिया है।
एक अधिकारी ने कहा कि ग्रेडेड इंक्रीज इन बेसिक सैलरी पर कैबिनेट ने चर्चा की है। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ पदों पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी पर चर्चा हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह बढ़ा वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। अब करीब 15-25 दिनों में सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों के वेतनमान तय कर लेंगे और कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलने वाले वेतन में पूरा एरियर और बढ़ा वेतन दे दिया जाएगा।
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकारी कर्मचारी को 23 प्रतिशत से अधिक सैलरी की वृद्धि मिलेगी।
वेतन वृद्धि के ऐलान के बाद 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 58 लाख पेंशनधारियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। कहा जा रहा है कि इस वेतन वृद्धि से रीयल एस्टेट सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आएगा।
आरबीआई ने एक आकलन में अप्रैल में कहा था कि अगर आयोग की रिपोर्ट को ऐसे ही लागू किया गया तो 1.5 फीसदी महंगाई बढ़ जाएगी। वैसे कैबिनेट बैठक में शॉप एंड एस्टैब्लिसमैंट बिल पर चर्चा हुई है।
इस बढ़े वेतनमान का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा। इससे पहले सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी।
साथ ही आयोग ने एंट्री लेवल सैलरी 7,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा।
इनकी बढ़ेगी सैलरी
-सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी।
-माना जा रहा है कि कैबिनेट बैसिक सैलरी में 18 से 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
-इसका फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा।
-नई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी, यानी सरकारी कर्मचारियों को छह महीने का एरियर मिलेगा।
-कैबिनेट तय करेगी कि एरियर एक मुश्त दिया जाए या किश्तों में दिया जाए।
-सातवें वेतन आयोग ने इंट्री लेवल सैलरी 7,000 रू प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने करने के प्रस्ताव सरकार के सामने रखा।
-कैबिनेट सचिव की मौजूदा सैलरी 90,000 से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की सिफारिश की है।
1 जनवरी 2016 से लागू होंगी सिफारिशें
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। कहा जा रहा है कि नए वेतन ढांचे में सातवें वेतन आयोग ने छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई 'पे ग्रेड' व्यवस्था खत्म कर इसे वेतन के मैट्रिक्स (ढांचे) में शामिल कर दिया है और कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा।
सलाना 3% वेतन बढ़ाने की सिफारिश
वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.50 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है।
सरकारी खजाने पर सलाना 1.02 लाख करोड़ का बोझ
आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू करने पर सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73,650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा। NDTV
NEW DELHI: In a bonanza for over 1 crore government employees and pensioners, the Cabinet today approved implementation of the 7th Pay Commission, which had recommended an overall hike of 23.5 per cent.
“Congratulations to central government officers, employees & pensioners on a historic rise in their salary & allowances through the 7th CPC (Central Pay Commission),” Finance Minister Arun Jaitley tweeted shortly after the meeting of the Cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi.
It wasn’t however know immediately if the Cabinet had bettered the hike recommended in salary and allowances of nearly 50 lakh government employees and 58 lakh pensioners.
An official said the Cabinet has approved implementation of the recommendations from January 1, 2016.
The pay panel had in November last year recommended 14.27 per cent hike in basic pay at junior levels, the lowest in 70 years. The previous 6th Pay Commission had recommended a 20 per cent hike which the government doubled while implementing it in 2008.
After considering the increase proposed in allowances, the hike in remunerations comes to 23.55 per cent.
After considering the increase proposed in allowances, the hike in remunerations comes to 23.55 per cent.
The 23.55 per cent overall hike in salaries, allowances and pension would entail an additional burden of Rs 1.02 lakh crore or nearly 0.7 per cent of the GDP, to the exchequer.
The entry level pay has been recommended to be raised to Rs 18,000 per month from current Rs 7,000 while the maximum pay, drawn by the Cabinet Secretary, has been fixed at Rs 2.5 lakh per month from current Rs 90,000.
The secretaries’ panel may have recommended raising minimum entry level pay at Rs 23,500 a month and maximum salary of Rs 3.25 lakh.
While the Budget for 2016-17 fiscal did not provide an explicit provision for implementation of the 7th Pay Commission, the government had said the once-in-a-decade pay hike for government employees has been built in as interim allocation for different ministries.
Around Rs 70,000 crore has been provisioned for it, the official said.
Tags: 7th CPC 7th Pay commission 7th Pay commission recommendations arun jaitley government employees narendra modi Seventh pay commission
First Published: Wednesday, 29 June 2016 11:53 AM
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